ही योजना तुमच्या मित्रांना शेअर करा

शबरी घरकुल योजना 2023 GR | shabari awas gharkul yojana 2023

शासन निर्णय :-

Shabari awas Gharkul Yojana 2023 आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.

त्याअनुषंगाने अनु क्र.१५ येथील दि. ०७/१०/२०२२ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ साठी राज्यासाठी २४०७५ एवढे घरकूल उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे. शबरी घरकुलासाठी वाढीव मागणी आणि उर्वरित उद्दिष्ट विचारात घेऊन माहे डिसेंबर, २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेसाठी पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली होती. सदर पुरवणी खर्चास विधानसभेने मान्यता दिलेली आहे. सबब सदर पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पिय केलेली तरतूद लक्षात घेऊन सन २०२२ – २३ साठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार जिल्हानिहाय राज्यासाठी एकूण ६९२१३ वाढीव उद्दिष्ट निश्चित करण्यास खालील अटींचे पालन करण्याच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

यानुसार अगोदर असलेले २४०७५ आणि आता नवीन मंजूर झालेले ६९२१३ असे मिळून एकूण ९३२८८ घरकुल लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१.२० लक्ष मर्यादेत आहे, केवळ अशाच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

२. संदर्भ क्र. ११ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभ देतांना वाचा येथील दिनांक २८.०३.२०१३ व दि. ५.१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्रमाबरोबरच आदिम जमातीच्या व पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येणार आहे.

३. संदर्भ क्र.१३ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

४. लाभार्थी निवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी (Physical Verification) करुन पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

५. या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदींचे व याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या शासन नियमांचे व कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येणार आहे.