साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ थेट कर्ज मर्यादा वाढ । LASDC Loan schemes २०२२
राज्यातील मातंग समाज व त्यांच्या १२ पोटजातीतील प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने रु.२५,०००/- चे कर्ज महामंडळाकडून देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.
मातंग समाज व त्यांच्या तत्सम पोटजातीच्या जास्तीत जास्त लोकांना कर्ज योजनांचा लाभ घेता येईल आणि महामंडळाच्या योजना प्रभाविपणे राबविणे शक्य होईल या उद्देशाने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा रु.२५,०००/- वरुन रु.१,००,०००/- पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या मातंग आणि तत्सम समाजातील जीवनमान उंचावणे, समाज प्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना कंपनी कायदा अधिनियम १९५६ (१) च्या तरतुदीनुसार सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत दिनांक ११ जुलै १९८५ रोजी केली आहे.
मातंग समाजासाठी लेखणीद्वारे खऱ्या अर्थाने सामाजिक प्रगतीची प्रेरणा निर्माण करणारे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे या वंदनीय विभूतीच्या नावाने स्थापन झालेल्या या महामंडळाद्वारे
मातंग समाजात अंतर्भाव असणाऱ्या पुढील १२ पोट – जातीतील व्यक्तींना अर्थसहाय्य करण्यात येते.
(१) मांग
(२) मातंग
(३) मिनी-मादींग
(४) मादींग
(५) दानखणी मांग
(६) मांग महाशी
(७) मदारी
(८) राधे मांग
(९) मांग गारुडी
(१०) मांग गारुडी व शासन निर्णय संकीर्ण – २०१२/क्र. ३१ महामंडळे दिनांक २२ मे २०१२ नुसार
(११) मादगी
(१२) मादिगा ह्या दोन पोट जाती समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
LASDC Loan schemes अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजना –
मुदत कर्ज योजना (TERM LOAN)
सदर योजनेअंतर्गत विविध व्यवसायाकरिता एन. एस. एफ. डी. सी. मार्फत रु. ५ लाखांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या व्यवसायांच्या योजनांना मुदत कर्ज दिले जाते. कर्ज फेडीची मुदत एन. एस. एफ. डी. सी. ठरवेल त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त ५ वर्षांपर्यंत असेल. एन. एस. एफ. डी. सी. च्या कर्ज रकमेवरील व्याजाचा दर ६% व महामंडळाच्या कर्ज रकमेवरील व्याजाचा दर ४% असेल. महामंडळाच्या कर्ज रकमेची परतफेड एन. एस. एफ. डी. सी. च्या कर्ज रकमेच्या परतफेडीसह करावयाची आहे.
विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना (SCA)
अनुदान योजना
– प्रकल्प मर्यादा रु. ५०,००० पर्यंत गुंतवणूक असलेल्या कर्ज प्रकरणात महामंडळाकडून अनुदान देण्यात येते. प्रकल्प खर्चाच्या ५०% किंवा रु. १०,००० यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल.
बँक कर्ज – अनुदान वगळून बाकीची सर्व रक्कम बँकेचे कर्ज असते. या कर्जावर बँकेच्या दराप्रमाणे व्याज आकारणी होते. कर्ज फेड ३६ ते ६० समान मासिक हप्त्यात बँकेकडे करावी लागते.
प्रशिक्षण योजना (TRAINING SCHEME)
तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या खाजगी शासनमान्य संस्थांना प्रशिक्षणार्थी देण्यात येतात. प्रशिक्षणाचा कालावधी सहा ते बारा महिने असतो.
संस्थांची फी
अ. तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या एकूण कालावधीची प्रति प्रशिक्षणार्थी फी रु. २,५००
आ. संगणक प्रशिक्षणासाठी एकूण प्रशिक्षण कालावधीची प्रति प्रशिक्षणार्थी फी रु. ३,५००
इ. वाहन चालक प्रशिक्षणासाठी एकूण प्राशिक्षण कालावधीची प्रति प्रशिक्षणार्थी फी (चारचाकी वाहनासाठी) रु. २,३०० (तीन चाकी वाहनासाठी) रु. २,०००
ई. ब्युटी पार्लर प्रशिक्षणाच्या एकूण कालावधीची प्रति प्रशिक्षार्थी फी रु. ३,५००
ड. शिवणकला प्रशिक्षणाच्या एकूण कालावधीसाठी प्रति प्रशिक्षणार्थी फी रु. १,२००
फी व्यतिरिक्त विद्यावेतन
अ. प्रशिक्षणार्थी रहात असलेल्या ठिकाणीच प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा रु. १५०
आ. महानगपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या व प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीस दरमहा रु. २५०
इ. प्रशिक्षणार्थी रहात असलेल्या खेड्यात / शहराव्यतिरिक्त अन्य खेड्यात / शहरात प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रतिमहा रु. ३००
महिला समृद्धी योजना ( Mahila Sumrudhi Yojana)
ही योजना सन २००४-०५ पासून महामंडळामार्फत राबवण्यात येत आहे. सदर योजना एन. एस. एफ. डी. सी. कडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत प्रती लाभार्थी एन. एस. एफ. डी. सी. मुदत कर्ज रु. ४०,००० व महामंडळाचे अनुदान रु. १०,००० असे एकूण ५०,००० च्या मर्यादेत लाभ देण्यात येतो. सदर योजना ही फक्त महिला लाभार्थींच्या आर्थिक विकासासाठी राबविण्यात येते.
यामध्ये प्राधान्याने परितक्त्या, विधवा व निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. (यामध्ये ५०% शहरी व ५०% ग्रामीण भागातील महिलांना दर साल दर शेकडा ४% व्याज दराने लाभ देण्यात येतो) एन. एस. एफ. डी. सी. योजनेअंतर्गत उत्पन्न मर्यादा शहरी रु. १,०३,००० व ग्रामीण रु. ८१,००० शासन निर्णय क्र. मकवा – २०१३/ प्र. क्र. १४९ महामंडळ दि. १४ मे २०१२ नुसार महामंडळाच्या अर्थसहाय्यासाठी लाभार्थींची निवड लॉटरी पद्धतीने करण्यात येत आहे.
बीज भांडवल योजना (Margin Money)
प्रकल्प मर्यादा – रु. ५०,००१ ते ७,००,००० पर्यंत
बँक कर्ज –
१) रु. ५०,००१ ते ७,००,००० पर्यंतच्या मंजूर कर्ज प्रकरणांमध्ये रु. १०,००० अनुदान वगळता उर्वरित कर्ज राशीमध्ये खालीलप्रमाणे कर्जाची विभागणी असेल –
२) ५% अर्जदाराचा सहभाग
३) २०% महामंडळाचे कर्ज (रु. १०,००० अनुदानासह)
४) ७५% बँकेचे कर्ज.
परतफेड –
बँक कर्जाची परतफेड बँकेच्या व्याजासह बँकेकडे करावयाची असून महामंडळाचे कर्ज द. सा. द. शे. ४% व्याजासह महामंडळाकडे परत करावयाचे आहे.
लाभार्थी पात्रतेच्या अटी 2022 –
१. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असायला पाहिजे.
२. अर्जदाराचे वय १८ वर्ष पूर्ण असावे व ५० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
३. अर्जदार हा मातंग समाजाच्या १२ पोट जातीतील असावा.
४. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे पूर्ण ज्ञान व अनुभव त्याच्याकडे असावा.
५. केंद्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांसाठी ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. ९८,००० पेक्षा कमी तर शहरी भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,२०,००० पेक्षा कमी असावे.
६.अर्जदाराने या महामंडळाकडून व इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
७. राज्य शासनाच्या सर्व योजनांसाठी ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,००,००० पेक्षा कमी असावे.
८. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी आणि शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.
साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे महामंडळ कर्ज योजना २०२२ आवश्यक कागदपत्र –
१. अर्जदाराचा जातीचा दाखला. (सक्षम अधिकारी यांच्याकडून घेतलेला असावा.)
२. अर्जदाराच्या कुटुंबाचा उत्पनाचा दाखला. (तहसीलदार ह्यांच्याकडून घेतलेला असावा.)
३. अ) नुकत्याच काढलेल्या पासपोर्ट साईज फोटोच्या २ प्रति जोडाव्यात.
ब) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती वित्तीय विकास महामंडळाच्या योजनेचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदाराच्या बाबत नुकत्याच काढलेल्या पासपोर्ट साईज फोटोच्या ३ प्रति जोडाव्यात.
४. रेशन कार्ड झेरॉक्स प्रती/ आधार कार्ड झेरॉक्स प्रती/ मोबाईल नंबर.
५. ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेच्या उपलब्धतेबाबतचा पुरावा.
६. अर्जदाराचा शैक्षणिक दाखला.
७. ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेची भाडे पावती, करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा.
८. एन. एस. एफ. डी. सी. योजनेखाली वाहन खरेदी करण्यासाठी ड्रायव्हींग लायसन्स व आर. टी. ओ. कडील प्रवासी वाहतूक परवाना इत्यादी.
९. वाहन खरेदीसाठी वाहनाच्या बुकिंगबद्दल / किंमतीबद्दल अधिकृत विक्रेता/ कंपनीकडील दरपत्रक.
१०. प्रतिज्ञापत्र (स्टॅम्प पेपरवर)
११. व्यवसायासंबंधी प्रकल्प अहवाल / खरेदी करावयाच्या मालाचे, साहित्याचे कोटेशन.
१२. व्यवसायसंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला.
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ थेट कर्ज मर्यादा वाढ GR
अण्णाभाऊ साठे कर्ज योजना २०२२ वेबसाईट खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून पूर्ण माहिती वाची शकता.