महाराष्ट्र EV सबसिडी धोरण 2021 Online नोंदणी | Maharashtra EV Subsidy policy 2021 registration
नाम | महाराष्ट्र EV सबसिडी धोरण 2021 |
किसने शुरू की | राज्य सरकार |
इसका उद्देश | वाढते प्रदूषण व वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी |
Maharashtra EV policy 2021 website ⇒ऑफिसियल वेबसाइट
What is the subsidy for electric car in Maharashtra?
पॉलिसीअंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आधार प्रोत्साहन आता दुचाकींप्रमाणेच आहे-बॅटरी क्षमतेच्या 5,000 रुपये प्रति KWH. दुचाकी, तीन चाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी जास्तीत जास्त प्रोत्साहन अनुक्रमे 10,000, 30,000 आणि 1.5 लाख रुपये आहे.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या दि. २३.०७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण – २०२१ मधील तरतूदी विचारात घेवून उद्योग विभागाच्या दि. ०२.०४.२०१९ अन्वये महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण-२०१८ अंतर्गत बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेईकल (BEV) च्या खरेदीदारांसाठी आर्थिक प्रोत्साहने व इलेक्ट्रीक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशनसाठी द्यावयाची आर्थिक प्रोत्साहने ही अनुदान वाटपासंबंधीची कार्यपध्दती/मार्गदर्शक तत्वे सुधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने दि. ०२.०४.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
त्वरित नोंदणी सूट (Early Bird Incentives) :
१) दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ च्या आधी इलेक्ट्रिक वाहन (ई-बसेस व्यतिरिक्त) नोंदणी करणारे खरेदीदार हे वाहन बॅटरी क्षमतेनुसार अतिरिक्त रु. ५०००/ kWh “त्वरित नोंदणी” (Early Bird) सूट मिळण्यास पात्र असतील. ही सूट तक्ता-२ मध्ये नमूद केलेल्या मागणी प्रोत्साहनाच्या व्यतिरिक्त दिली जाईल. महत्तम त्वरित नोंदणी सूट ही रु. १,००,००० प्रति वाहन इतकी मर्यादित असेल.
NOTE
Incentive फक्त STU (राज्य परिवहन उपक्रम) बससाठी उपलब्ध असेल.
माजी कारखाना खर्च
1) विकल्या गेलेल्या आणि बॅटऱ्यांसह नोंदणी केलेल्या वाहनांना 100% मूलभूत Incentive मिळतील.
2) बॅटरीशिवाय विकल्या गेलेल्या वाहनांसाठी, मूलभूत मागणीच्या 50% Incentive रक्कम OEM वाहनासाठी उपलब्ध असेल, जी अंतिम ग्राहकाला हस्तांतरित करणे अनिवार्य असेल. उर्वरित मूलभूत मागणी प्रोत्साहन रक्कम (50%) बॅटरी स्वॅपिंग ऊर्जा ऑपरेटरला प्रदान केली जाईल, ज्यांच्याशी शेवटी – ग्राहकाकडे बॅटरी लीजिंगसाठी करार आहे.
Electric vehicle subsidy Maharashtra पात्रता निकष :
- प्रोत्साहन फक्त बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच स्वीकार्य असेल [BEV] जे महाराष्ट्रात प्रथमच नवीन वाहन म्हणून विकले जाते आणि महाराष्ट्र राज्याच्या RTO मध्ये BEV म्हणून नोंदणीकृत आहे.
- पॉलिसी कालावधी दरम्यान OEM प्रोत्साहनासाठी पात्र असेल (BEV च्या प्रत्येक श्रेणीमध्ये म्हणजे दोन, तीन, चारचाकी आणि ई-बस).
- वाहनाच्या बॅटरी क्षमतेच्या आधारावर सबसिडी मिळेल. (INR/K.W.H.)
Maharashtra Electric Vehicle Policy 2021 in Marathi : ev subsidy in maharashtra
Maharashtra EV Subsidy policy 2021 registration Form Process
वेबसाइटवर प्राप्त झालेल्या वैध अर्जांच्या संख्येनुसार श्रेणीनिहाय प्रदर्शनाची तरतूद असेल. Incentive प्रमाण खालीलप्रमाणे असेल:
इलेक्ट्रिक वाहने वाहन विभागासाठी मूलभूत Incentive मागणी.
- अनुदानाचा अर्ज करण्यासाठी, वापरकर्त्यांनी नोंदणी करावी आणि ऑनलाइन / ऑफलाइन अर्ज दाखल करावा लागेल .
di.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर जोपर्यंत परिवहन विभाग नवीन पोर्टल विकसित आणि सक्रिय करत नाही तोपर्यंत. (ऑनलाईन फाईलिंग कोणत्याही शुल्काशिवाय मोफत असेल.) जर पोर्टल सक्रिय नसेल तर, उद्योग संचालनालय, मुंबई येथे ऑफलाइन अर्ज देखील दाखल करता येईल. - तुम्हाला खालील कागदपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती अर्जा सोबत अपलोड कराव्या लागतील.
- महाराष्ट्रात नोंदणी केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा अहवाल fortnight basis अपलोड करावा लागेल .
- 23 जुलै, 2021 रोजी किंवा नंतरच्या तारखेसह Invoice जोडावे लागेल .
- संबंधित OEM च्या खात्याचा तपशील.
- विहित नमुन्यात ‘अ’ सोबत OEM चे रितसर स्वाक्षरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सोबत जोडावे लागेल .
Electric vehicle subsidy Maharashtra २०२1 कागदपत्र :
- महाराष्ट्रात नोंदणी केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा अहवाल fortnight basis अपलोड करावा लागेल .
- 23 जुलै, 2021 रोजी किंवा नंतरच्या तारखेसह Invoice जोडावे लागेल .
- संबंधित OEM च्या खात्याचा तपशील.
- विहित नमुन्यात ‘अ’ सोबत OEM चे रितसर स्वाक्षरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सोबत जोडावे लागेल .
- आधार कार्ड
- Passport Photo
- Mobile Number
- driving Licence
अभियान (Mission):
१) मागणी विषयक प्रोत्साहनाद्वारे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी आणि वापर वाढवून राज्याच्या वाहतूक परिस्थितीत अनुकूल बदल घडवून आणणे.
२) उत्पादकांसाठीच्या प्रोत्साहनाद्वारे गुंतवणूक आकर्षित करून, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीचे कारखाने तसेच, Advance केमिस्ट्री सेल (ACC) बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहनांचे सुटे भाग आणि त्याचे रिसायक्लींग कारखाने राज्यात स्थापित करून, उत्पादनास प्रोत्साहन देणे.
महाराष्ट्र EV सबसिडी धोरण 2021 उद्दिष्ट
१) महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ चे मुख्य उद्दिष्ट हे सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा असेल, अशा रीतीने इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर वाढविणे.
२) सन २०२५ पर्यंत राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा प्रदूषित शहर समूहांमध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रकारातील असावीत.
३) सन २०२५ पर्यंत राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा प्रदूषित शहर समूहांमधील ताफा परिचालक (Fleet Operator), ताफा समूहक (Fleet Aggregator) आणि ग्राहक वितरण मालवाहतूक ( Last mile delivery) यांची किमान २५ टक्के वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रकारातील असावीत.
४) सन २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) बस ताफ्यातील किमान – १, टस्के वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रकारातील असावीत.
अनुदानाचा ऑनलाइन status : Maharashtra Electric Vehicle Policy pdf
दुसऱ्या नवीन योजना
- New aadhar center registration 2021 | नवीन आधार सेवा केंद्र अर्ज सुरु
- उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन | आधार उद्योग
- प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना 2021 | Ujjwala Gas Yojana 2.0 Online Form
- pm daksh yojana registration | pm daksh yojana 2021
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2021 | मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना
- शबरी घरकुल योजना 2021 | shabari awas gharkul yojana 2021
महिंद्रा जितो गाडी अनुदान
महिंद्रा जीतो अनुदान
अनुदान 8