प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 Offline Form Start

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा या योजनेची सुरुवात १० सप्टेंबर २०२० रोजी आपल्या देशाचे पंतप्रधान यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आली आहे . या योजने अंर्तगत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत विकास निधी योजना राबिवण्यासाठी केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे . केंद्र सरकार कडून २०१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ही योजना राबविण्याचे घोषित केले होते. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने ५ वर्षासाठी ७५२२ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे .

भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी या प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे . २० मे २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मान्यता मिळाली , आणि १० सप्टेंबर २०२० रोजी या योजनेचा प्रारंभ झाला आहे . या योजनेसाठी एकूण बजेट २०,०५० कोटी नेमले आहे यात केंद्र शासनाचे ९,०४०७ कोटी रुपये तर राज्य सरकारचे ४,८८० कोटी रुपये आणि बाकी ५,७६३ कोटी रुपये हे लाभार्त्यांचे असणार आहेत .

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचे लाभार्थी

• मत्स्य कामगार आणि मत्स्य विक्रेते
• मत्स्यपालन विकास महामंडळ
• मत्स्यपालक
• बचत गट
• खाजगी कंपन्या
• अनुसूचित जाती , महिला
• मत्स्यपालन सहकारी संस्था

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचे उद्देश 

• उत्पादन आणि उत्पादकता क्षमतेमध्ये वाढ.
• हंगामानंतरच्या व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना निधी वाटप 

• संपूर्ण प्रकल्पासाठी लागणार निधी केंद्रसरकार देणार आहे .
• मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळासह केंद्रसरकारकडून सामान्य वर्गातील लाभार्थ्यांना पूर्ण खर्चाच्या ४० % अनुदान सरकार देणार आहे, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती, महिला याना पूर्ण खर्चाच्या ६०% अनुदान केंद्रसरकार देणार आहे .

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचे फायदे आणि हेतू 

• पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून आधुनिकीकरणा बरोबरच मूल्य शृंखला मजबूत करणे .
• मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राकडे लक्ष देऊन २०२४-२५ पर्यंत २२ दशलक्ष मेट्रिक टन मासेमारीचे लक्ष गाठण्यासाठी दर मासेमारी वृद्धीदरामध्ये ९% उत्पादन वाढवणे हा या योजनेचा हेतू आहे.
• २०२४ पर्यंत मत्स्याकामगाराच्या उत्पादनामध्ये दुपटीने वाढ करणे हा या योजनेचा हेतू आहे.
• मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील गंभीर नुकसान व कमी उत्पादन लक्षात घेऊन हे उत्पादन वाढवण्याचा हेतू आहे याचा फायदा मत्स्याकामगारांना होईल.